दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना आधार के भी होंगे सरकारी काम

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दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह वैकल्पिक करने का बड़ा फैसला किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी नागरिक को केवल आधार कार्ड या आधार प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार के अलावा अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनमें वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पासपोर्ट और अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी होंगे मान्य

इस संबंध में दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग की ओर से आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार के नए फैसले के तहत आधार कार्ड के अलावा अन्य सरकारी पहचान पत्रों के माध्यम से भी नागरिकों की पहचान सत्यापित की जा सकेगी। इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पासपोर्ट और अन्य मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

आधार सत्यापन अब पूरी तरह स्वैच्छिक

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली के निवासियों के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है या वह आधार के जरिए सत्यापन नहीं कराना चाहता, तो भी उसे वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

आधार सत्यापन से इनकार पर नहीं रुकेगी सरकारी सुविधा

अधिसूचना के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण अब स्वैच्छिक रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार सत्यापन नहीं कराने वाले नागरिकों के लिए पहचान के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग आधार कार्ड धारकों को अन्य व्यावहारिक पहचान विकल्पों की जानकारी भी देगा। सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक आधार प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ है या वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं करना चाहता, तो केवल इसी आधार पर उसे किसी भी सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे नागरिकों को वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

यूसीडीपी के लिए भी आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक

अधिसूचना में यूनिफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) के लिए भी आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक रखने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी सेवाओं के लिए भी नागरिकों को आधार सत्यापन के विकल्प के रूप में अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।

आधार सत्यापन से पहले जरूरी होगी सहमति

सरकार ने साफ किया है कि किसी भी नागरिक का आधार प्रमाणीकरण उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह अधिसूचना ‘आधार प्रमाणीकरण (सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020’ के नियम-5 के तहत जारी की गई है। इसके तहत आधार सत्यापन की प्रक्रिया में नागरिक की सहमति को जरूरी बनाया गया है।

सरकार ने मानी आधार की उपयोगिता

अधिसूचना में सरकार ने आधार की उपयोगिता को भी स्वीकार किया है। सरकार के मुताबिक, आधार के माध्यम से लोगों को सब्सिडी, सरकारी लाभ और विभिन्न सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इससे पहचान साबित करने के लिए कई अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत भी कम होती है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सुविधाओं के बावजूद आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल स्वैच्छिक रहेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी आधार की भूमिका

सरकार ने बताया है कि आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें सरकारी सेवाओं तक लोगों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों के दुरुपयोग को रोकना शामिल है। नई व्यवस्था में आधार की इन उपयोगिताओं को बरकरार रखते हुए नागरिकों की सहमति और वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को भी महत्व दिया गया है।

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