हॉलमार्किंग के बाद भी शुद्ध सोने की गारंटी नहीं? CAG रिपोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

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नई दिल्ली : अगर आप हॉलमार्क देखकर सोने के गहने खरीदते हैं और मानते हैं कि इसकी शुद्धता की पूरी गारंटी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश की सर्वोच्च सरकारी ऑडिट संस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, BIS बाजार में बिकने वाले हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निगरानी ठीक से नहीं कर पा रहा है।

नियमों के अनुसार, BIS को रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की दुकानों का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण करना होता है। इस जांच का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दुकानदार ग्राहकों को निर्धारित शुद्धता वाला सोना ही बेच रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 80 फीसदी से अधिक रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की दुकानों का निरीक्षण नहीं किया गया।

2024-25 में 81% ज्वेलर्स की नहीं हुई जांच

CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर में BIS के कुल 28,865 लाइसेंसधारक ज्वेलर्स थे। इनमें से केवल 5,444 ज्वेलर्स की दुकानों का ही निरीक्षण किया गया। इसका मतलब है कि करीब 81 फीसदी ज्वेलर्स बिना सालाना जांच के ही कारोबार करते रहे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के 392 जिलों में हॉलमार्किंग से जुड़े नियम लागू हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ज्वेलर्स का निरीक्षण नहीं होना उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। इससे सोने की शुद्धता को लेकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका बढ़ सकती है।

हॉलमार्किंग सेंटरों की निगरानी में भी चूक

CAG रिपोर्ट में केवल ज्वेलर्स ही नहीं, बल्कि अस्सेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (AHC) की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन्हीं केंद्रों पर सोने के गहनों की शुद्धता की जांच की जाती है और उन्हें छह अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) दिया जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, BIS इन केंद्रों की निगरानी के निर्धारित लक्ष्य से करीब 44 फीसदी पीछे रहा। इससे हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

BIS ने कर्मचारियों की कमी को बताया वजह

CAG ने जब BIS से निरीक्षण में हुई इस कमी को लेकर सवाल किया, तो संस्था ने कर्मचारियों की कमी और दूरदराज के इलाकों से सैंपल एकत्र करने में आने वाली परेशानियों का हवाला दिया।

हालांकि, CAG ने इन वजहों को पर्याप्त नहीं माना और निगरानी व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है।

फिलहाल यह CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अंतिम प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।

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