नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल विफल हो चुका है और भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों के बीच भारत की आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए देश की विकास यात्रा को मजबूत बताया। नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी वर्ष सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गरीबी उन्मूलन, निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने संवाद के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का मौजूदा आर्थिक मॉडल अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं रहा है।
उनके मुताबिक, देश के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं और सरकार को रोजगार, उद्योग तथा आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर देश में आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। विपक्ष जहां सरकार के आर्थिक दावों पर सवाल उठा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के आंकड़ों के जरिए अपनी सरकार का पक्ष रखा।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों के दौरान भारत में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के नागरिकों की मेहनत, सरकार की नीतियों और आर्थिक बदलावों का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीते वर्षों में अपनी आर्थिक दिशा को बदलने में सफलता हासिल की है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने पहले लाइसेंस-कोटा व्यवस्था और कमजोर आर्थिक दौर का सामना किया है, लेकिन आज देश की स्थिति पहले से काफी अलग है।
उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योगपतियों ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
7 प्रतिशत से अधिक रह सकती है भारत की विकास दर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संस्थाएं भारत की विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान लगा रही हैं। उनके अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत या उससे अधिक रहने की उम्मीद है।
उन्होंने मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं के अनुमानों का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत की विकास संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया जाना देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
अक्टूबर में निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड
पीएम मोदी ने भारत के निर्यात प्रदर्शन को भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत बताया।
उन्होंने जानकारी दी कि अक्टूबर महीने में भारत का वस्तुओं का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर बताया गया।
निर्यात में बढ़ोतरी से भारतीय उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत के सामने अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की चुनौती भी है।
उद्योगपतियों से की ‘इंडिया फर्स्ट’ की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों और उद्यमियों से अपील की कि वे हर बड़े फैसले में ‘इंडिया फर्स्ट’ की भावना को प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्योग जगत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगले 20 वर्षों में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को अपनी उत्पादन क्षमता और तकनीकी ताकत बढ़ानी होगी।
पीएम मोदी ने उद्यमियों को उन क्षेत्रों में निवेश करने की सलाह दी, जहां भारत अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों और व्यापार का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है।
इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर
प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया, जहां भारत को आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
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फार्मा सेक्टर: दवाओं और जरूरी औषधीय सामग्री के उत्पादन में घरेलू क्षमता बढ़ाना।
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इस्पात उद्योग: तैयार स्टील के आयात को कम करके देश में उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
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एल्युमीनियम सेक्टर: विशेष श्रेणी के एल्युमीनियम के लिए विदेशी निर्भरता घटाना।
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खनिज क्षेत्र: देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना।
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कृषि क्षेत्र: कृषि उत्पादों के साथ-साथ उनसे तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना।
प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन ब्रेड का आयात भी करता है। इसी तरह देश में बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद विशेष श्रेणी का एल्युमीनियम बाहर से मंगाना पड़ता है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार इस्पात का आयात करता है। ऐसी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है।
विकसित भारत के लक्ष्य के लिए उद्योग जगत को दिया संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को केवल घरेलू जरूरतों की पूर्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने चाहिए।
उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरतों को समझें और उसी के अनुसार भारतीय उत्पादों को तैयार करें। साथ ही देश के उपभोक्ताओं को भी विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान दें।
उनका कहना था कि भारत के पास प्रतिभा, संसाधन और बड़ा बाजार मौजूद है। जरूरत इन क्षमताओं को सही दिशा में इस्तेमाल करने की है।
अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक बहस हुई तेज
राहुल गांधी के आर्थिक संकट वाले आरोप और प्रधानमंत्री मोदी के विकास संबंधी दावों के बाद देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
एक तरफ विपक्ष रोजगार, महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार गरीबी में कमी, निर्यात में वृद्धि और आर्थिक विकास के अनुमानों को अपनी उपलब्धि बता रही है।
हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विकास दर के साथ रोजगार, आमदनी, महंगाई, निवेश और लोगों की क्रय शक्ति जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है।
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि भारत को आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भरता, घरेलू उत्पादन और निर्यात के दम पर विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। वहीं, विपक्ष की ओर से आर्थिक नीतियों और आम जनता को मिलने वाले लाभों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का मुद्दा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण बना रह सकता है।
