टाटा संस में घमासान, बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग पर नोएल टाटा से टकराव

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मुंबई। देश के प्रमुख कारोबारी समूह टाटा के शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेदों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 17 सितंबर को आयोजित बोर्ड बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी। इसी बैठक में एन. चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। पुनर्नियुक्ति के लिए हुए मतदान में नोएल टाटा अकेले ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई थी। बोर्ड बैठक के बाद से नोएल टाटा ने कई बार पत्र लिखकर बैठक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, टाटा संस ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की है।

मिली जानकारी के अनुसार, टाटा संस की 17 सितंबर को आयोजित बोर्ड बैठक में एन. चंद्रशेखरन की चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों ने मतदान किया था। मतदान के दौरान नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर असहमति जताई थी। वह इस निर्णय से असहमति जताने वाले बोर्ड के एकमात्र सदस्य थे। बैठक में हुए मतदान के बाद एन. चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया।

बोर्ड बैठक के बाद नोएल टाटा ने टाटा संस से बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की। इसके लिए उन्होंने कंपनी को कई बार पत्र लिखे। नोएल टाटा की ओर से लगातार किए गए अनुरोध के बावजूद टाटा संस ने बैठक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया। कंपनी द्वारा उनके अनुरोध को खारिज किए जाने के बाद टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर मौजूद मतभेदों का विषय एक बार फिर सामने आया है।

नोएल टाटा वर्तमान में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं। वहीं, एन. चंद्रशेखरन टाटा संस के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों प्रमुख पदों से जुड़े इस घटनाक्रम में 17 सितंबर की बोर्ड बैठक महत्वपूर्ण रही है। इसी बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को लेकर मतदान हुआ था और नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की थी। अब बैठक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के अनुरोध को खारिज किए जाने से यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है।

टाटा संस की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के संबंध में लिए गए निर्णय के बाद नोएल टाटा ने कई बार कंपनी के साथ पत्राचार किया। उनका अनुरोध बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त करने से संबंधित था। हालांकि, उन्होंने रिकॉर्डिंग की मांग किन विशिष्ट कारणों से की थी, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा टाटा संस ने किस आधार पर उनकी मांग खारिज की है, इस संबंध में भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा समूह का कारोबार नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैला हुआ है। ऐसे में समूह के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े निर्णयों और बोर्ड स्तर पर सामने आने वाले मतभेदों का विशेष महत्व है। एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के दौरान नोएल टाटा की असहमति और उसके बाद बैठक की रिकॉर्डिंग को लेकर हुए पत्राचार ने समूह के शीर्ष स्तर पर मौजूद मतभेदों को सामने ला दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 17 सितंबर की बोर्ड बैठक से हुई थी। बैठक में चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का निर्णय लिया गया। मतदान के दौरान नोएल टाटा ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बैठक की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए टाटा संस से संपर्क किया। कई बार पत्र लिखने के बावजूद उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय और उसके बाद हुए पत्राचार के बीच नोएल टाटा की असहमति इस मामले का प्रमुख पहलू है। चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर हुए मतदान में उनका अकेले विरोध करना और बाद में बैठक की रिकॉर्डिंग मांगना शीर्ष नेतृत्व के बीच अलग-अलग विचारों की ओर संकेत करता है। हालांकि, इन मतभेदों के पीछे की विस्तृत परिस्थितियों के संबंध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

टाटा संस की ओर से बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने के बाद अब इस मामले में आगे के घटनाक्रम पर नजर रहेगी। नोएल टाटा की ओर से किए गए पत्राचार और कंपनी के निर्णय का विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है। इसके साथ ही एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को लेकर नोएल टाटा की असहमति के विशिष्ट कारण भी स्पष्ट नहीं हैं।

फिलहाल टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के शीर्ष नेतृत्व से संबंधित इस घटनाक्रम में 17 सितंबर की बोर्ड बैठक केंद्र में है। इसी बैठक में एन. चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी और बाद में बैठक की रिकॉर्डिंग मांगी थी। टाटा संस द्वारा उनकी मांग खारिज किए जाने से समूह के शीर्ष स्तर पर मौजूद मतभेद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

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