दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में सभी सरकारी शराब दुकानों के संचालन का विस्तृत ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। यह कदम वित्तीय गड़बड़ी और सरकारी खजाने के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस ऑडिट में पिछले 5 साल के वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड का गहन क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकदी खातों की जांच की जाएगी।
ऑडिट की प्रक्रिया और उद्देश्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश दिए हैं कि इस प्रक्रिया के तहत सभी सरकारी शराब दुकानों के रिकॉर्ड का मिलान किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी अनियमितताएं या राजस्व में गड़बड़ी न हो। इस ऑडिट में सभी प्रविष्टियों की जांच की जाएगी, और यदि किसी भी स्तर पर अवसरवादी गतिविधियां या गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी शराब दुकानों की संख्या और जिम्मेदार एजेंसियां
दिल्ली में कुल 700 सरकारी शराब दुकानें हैं, जिनका संचालन चार सरकारी निगमों द्वारा किया जाता है:
- दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)
- दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC)
- दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार (DSCSC)
- दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCASS)
इन चार सरकारी निगमों के तहत चलने वाली इन दुकानों के वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड का मिलान कर उनकी स्थिति की जांच की जाएगी। हाल ही में यह पता चला है कि कुछ स्थानों पर इन रिकॉर्ड्स का समुचित मिलान नहीं हुआ था, जिसके कारण गड़बड़ी और सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा उत्पन्न हुआ है।
मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, असमानता या वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “आबकारी विभाग के साथ मिलकर सभी संबंधित संस्थाओं को रिकॉर्ड का पूर्ण सत्यापन और पुष्टि करनी होगी। किसी भी तरह की चूक, लापरवाही, या खातों में असमानता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
आर्थिक नुकसान और आगे की कार्यवाही
सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि हाल के निष्कर्षों से यह संकेत मिलते हैं कि कुछ संस्थाओं के खातों का लंबे समय से सही तरीके से मिलान नहीं किया गया, जिससे सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा बढ़ा है। इस संबंध में दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर वित्त विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या होगा इस ऑडिट से?
- वित्तीय पारदर्शिता: यह ऑडिट सरकारी शराब दुकानों के वित्तीय रिकॉर्ड की पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
- सार्वजनिक धन का संरक्षण: गड़बड़ी की जांच से सार्वजनिक धन के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
- कड़ी कार्रवाई: किसी भी वित्तीय अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार साबित होगी।
- सुधार प्रक्रिया: यह प्रक्रिया सुधारात्मक कदम उठाने की दिशा में मदद करेगी, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
