कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान निर्माण करा रहे सैकड़ों हितग्राही पिछले तीन महीनों से किस्तों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान में हो रही देरी से नाराज हितग्राहियों ने नगर निगम पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग की।
हितग्राहियों का कहना है कि किस्त नहीं मिलने से मकान निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। कई परिवारों को निर्माण पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों के गहने तक बेच दिए हैं। जिन हितग्राहियों ने पुराने कच्चे मकान तोड़ दिए थे, वे अब अधूरे निर्माण के बीच फंस गए हैं।
मजदूरों और ठेकेदारों का भुगतान भी रुका
हितग्राहियों के अनुसार, किस्त नहीं मिलने से ठेकेदारों और मजदूरों का भुगतान भी अटक गया है। निर्माण सामग्री के सप्लायर लगातार भुगतान का दबाव बना रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण कई परिवारों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है।
मानसून से बढ़ी चिंता
बारिश का मौसम शुरू होने से हितग्राहियों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि अधूरे मकानों में छत, प्लास्टर और अन्य जरूरी कार्य बाकी हैं। ऐसे में बारिश होने पर मकानों को नुकसान पहुंच सकता है।
कई परिवार पुराने मकान तोड़ने के बाद किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। उन्हें एक ओर किराया देना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अधूरे मकान के निर्माण का खर्च भी उठाना पड़ रहा है।
पार्षद भी उतरे समर्थन में
मामले को लेकर विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भी नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित किस्तों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है।
पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन भुगतान में देरी के कारण हितग्राही आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। इससे योजना का उद्देश्य भी प्रभावित हो रहा है।
उग्र आंदोलन की चेतावनी
पार्षदों और हितग्राहियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लंबित राशि जारी नहीं की गई तो नगर निगम का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका आरोप है कि पिछले तीन महीनों से फाइलें विभिन्न स्तरों पर अटकी हुई हैं और अधिकारी जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं।
चार किस्तों में मिलती है राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र हितग्राहियों को कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि चार चरणों में दी जाती है। इसमें पहली किस्त 50 हजार रुपये, दूसरी 1 लाख रुपये, तीसरी 50 हजार रुपये और चौथी 50 हजार रुपये की होती है। हितग्राहियों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से मकान निर्माण की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
