पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है. पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. बंगाल कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता वाली ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी दी. बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल में महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा भी दी जाएगी.
सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी देते हुए महिलाओं के लिए 1 जून से बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक के बाद सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए 1 जून से राज्य में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया गया है. सरकार का कहना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को राहत मिलेगी.
बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल सरकार ने जून से धार्मिक आधार पर वर्गीकृत समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का फैसला किया है.
कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई. इससे राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर आगे प्रक्रिया शुरू होगी. इसके अलावा सरकार ने धार्मिक परियोजनाओं से जुड़े कामों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि धार्मिक गतिविधियों से जुड़े प्रोजेक्ट इस महीने तक जारी रहेंगे, लेकिन अगले महीने से इन्हें रोक दिया जाएगा.
लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब खुद ही अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा. मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि जिन लोगों को अब तक यह लाभ नहीं मिला है, उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल खोला जाएगा. यह भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने CAA के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ दिया जाएगा.
इसके साथ ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, ऐसी योजनाएं अगले महीने से रोक दी जाएंगी.
इससे पहले हुए कैबिनेट बैठक में भी नई सरकार ने अहम फैसले लिए थे. उस बैठक में सबसे पहला फैसला आयुष्मान भारत को लागू करने का लिया गया था. वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता भी लागू की गई थी.
