केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने की मांग की गई है। इससे पहले आज, लोकसभा के संसदीय बजट सत्र के दौरान, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का संकल्प रखा।50 से ज़्यादा सांसदों ने इस संकल्प को पेश करने के पक्ष में खड़े होकर समर्थन दिया, जिसके बाद, पीठासीन अधिकारी (Chair) के तौर पर मौजूद BJP सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद को इसकी अनुमति (leave) दे दी।
जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बहस के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है, और उन्होंने सांसदों से कहा कि वे केवल इसी संकल्प पर अपनी बात रखें। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के इस संकल्प से जुड़ी अनुमतियां देने और प्रक्रिया का पालन करने में अध्यक्ष ने काफी उदारता दिखाई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस संकल्प पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। BJP सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी इस चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जोति मणि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग वाले इस संकल्प के पक्ष में लोकसभा में अपने तर्क पेश करेंगे। इस बीच, कुल 118 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सांसदों ने अध्यक्ष पर “पक्षपातपूर्ण” व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगाया गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस सांसद जावेद ने संकल्प को पढ़ते हुए यह भी ज़िक्र किया कि अध्यक्ष ने गलत तरीके से यह आरोप लगाया था कि विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला करने की योजना बना रही थीं।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस संकल्प पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। BJP सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी इस चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जोतिमणि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में अपनी दलीलें पेश करेंगे।
