विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी घोषणा की. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा.कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है. क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है. बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा.मांग की.
बिना लीज के और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के, जो खोदाई की जाता है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही है, उसे अवैध कहा जाता है. कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है, बिना रॉयल्टी दिए तो सड़क पर पकड़ते हैं, तो उसे अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है.
मंत्री ने कहा कि जो दूसरा कंसर्न है कि छोटे ट्रैक्टर हैं हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो. यह विष्णु देव की सरकार है. कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला, यह हम सुनिश्चित करेंगे. अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए या कोई स्थानीय अपने काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है. उसमें परिवहन कर रहे हैं, और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे.
मंत्री ने कहा कि कई जरूरी कंसर्न अभी सामने आए हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा उनको परेशान नहीं किया जाएगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आप सहमत हैं तो बोल दीजिए, सदन में इसकी घोषणा कर दीजिए. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम निशुल्क रेत उपलब्ध करेंगे.
