दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर काम तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) की अगुवाई वाली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक यह नई पॉलिसी जारी करेगी। पॉलिसी में खास तौर पर मध्यम वर्ग और छोटे वाहन चालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। साथ ही यह कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी में दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान शामिल है। यदि कोई व्यक्ति अपने पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलता है, तो उसे 35,000 से 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस कदम से इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। भारी सब्सिडी मिलने से लोग नई EV पॉलिसी को तेजी से अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर भी सब्सिडी
बताया जा रहा है कि सरकार कमर्शियल थ्री-व्हीलर चालकों को भी बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाएगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि चालकों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का फोकस केवल छोटे वाहन पर ही नहीं है, बल्कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले 20 लाख रुपये तक के वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने पर है। ऐसे वाहन मालिकों को भी नई EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी देने का प्रस्ताव ड्राफ्ट में शामिल किया गया है।
PUC सर्टिफिकेट को लेकर सरकार सख्त
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ओला और उबर के साथ दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्राइवेट बस सेवा चलाने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल, जिन लोगों पर PUC सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगता है, वे अक्सर लोक अदालत में मामूली रकम देकर जुर्माना माफ करा लेते हैं। सरकार अब अधिक से अधिक लोगों को PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, इसलिए इस बार इसके न होने पर तय राशि के तहत जुर्माना लागू किया जाएगा।
