ईरान की ओर से हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाए जाने के बाद उत्पन्न वैश्विक ईंधन संकट से पाकिस्तान भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को देखते हुए सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाते हुए देशभर में स्मार्ट लॉकडाउन जैसे उपाय लागू करने का फैसला किया है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाए जाने के बाद उत्पन्न वैश्विक ईंधन संकट से पाकिस्तान भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को देखते हुए सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाते हुए देशभर में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ जैसे उपाय लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिंध प्रांत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बाजार, शॉपिंग मॉल और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और हॉर्मुज में यातायात बाधित होने के कारण उत्पन्न ईंधन संकट के मद्देनजर ऊर्जा बचत के लिए लिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि…
– खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और जम्मू-कश्मीर (PoJk) में बाजार व शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद होंगे
-खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे
-बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी
-विवाह समारोहों के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल, टेंट और अन्य स्थल भी रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। निजी घरों या संपत्तियों में रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर रोक रहेगी
इसके अलावा दवा दुकानों और फार्मेसियों को इन समय सीमाओं से पूर्ण छूट दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, नया नियम मंगलवार ( 7 अप्रैल 2026 ) रात 8 बजे से लागू होगा।
सिंध में भी जल्द होगा लागू
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों के प्रति राष्ट्रीय हित में सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सिंध सरकार भी अन्य प्रांतों की तरह ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करेगी।
इसके अलावा, गिलगित और मुजफ्फरबाद में एक महीने तक अंतर-शहरी सार्वजनिक परिवहन मुफ्त कर दिया गया है, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार की डिजिटल वॉलेट सब्सिडी योजना के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की राहत भी जारी रखी गई है।
सिंध को लेकर बैठकें जारी
दूसरी ओर, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सोमवार को कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि बाजार खुलने के समय का फैसला उनके सलाह के बाद ही किया जाएगा। व्यापार संगठनों द्वारा दी गई सिफारिशों की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सिंध सरकार गरीबों पर बोझ कम करने के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करेगी।
बता दें कि ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद 28 फरवरी से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे दक्षिण एशिया समेत कई देशों में ईंधन की कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान सरकार इस संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
