भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन कैबिनेट ने अपनी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक दिशा को मजबूत करने वाले निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कई विकासात्मक योजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे प्रदेश के बुनियादी ढांचे, महिला सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।
1. मीडवासा सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति:
कैबिनेट ने मीडवासा सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यह परियोजना सागर जिले में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाएगी, जिससे यहां के किसानों को काफी राहत मिलेगी। इस परियोजना से न केवल सिंचाई के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश के कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।
2. महिला सुरक्षा को प्रोत्साहन:
प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने की स्वीकृति दी गई है। इन सेंटरों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और तत्काल सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना और महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए भी 240.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
3. स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए स्वीकृति:
प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 1005 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है। यह राशि गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए खर्च की जाएगी।
4. चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना:
प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
5. पंचायत और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए स्वीकृति:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, सड़कों की निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
6. कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में स्वीकृतियां:
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के तहत 2250 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे किसानों को कृषि उपकरण और यांत्रिकीकरण में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर आय प्राप्त होगी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय:
- लोक निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होंगे।
- लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 19,810 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा।
इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
इन फैसलों के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगामी वर्षों में इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य में विकास की नई दिशा देखने को मिल सकती है।
