भारत-रूस तेल सौदे पर ट्रंप की आपत्ति: क्या है इसके पीछे की वजह?

अमेरिका की तरफ से दी जा रही टैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने भी जबाव दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वो किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल की खरीद के चलते भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ही ट्रंप ने भारत ने पर 25 फीसदी टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।

बयान में कहा गया है, ‘उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था।’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस से जो आयात करता है, उसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत को किफायती बनाए रखना है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात जारी रखे हुए है।

कहा जा रहा है कि इसके चलते भारत को मुद्रास्फीति को नियंत्रितकरने र आयात का खर्च करने में मदद मिली। रिपोर्ट के अुसार, साल 2022 और 2023 में अमेरिकी अधिकारियों निजी तौर पर भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए कहा था, ताकि वैश्विक स्थिरता बनाकर रखी जा सके।

माना जा रहा है कि ट्रंप के इन फैसलों का मकसद अमेरिकी तेल निर्यात को बढ़ावा देना है। दरअसल, ट्रंप के प्रचार करने वालों में बड़े अमेरिकी ईंधन कारोबारी थे। साथ ही उनका ताजा टैक्स पैकेज तेल और गैस सेक्टर को करीब 18 बिलियन डॉलर की सौगात दे रहा है।

अब भारत तेल का बड़ा ग्राहक है। खबर है कि 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही भारत आने वाली अमेरिकी तेल की खेप में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अगर भारत अमेरिकी तेल और एलएनजी के प्रति आकर्षित होता है, तो इससे अमेरिका को ऊर्जा के क्षेत्र में दबदबा बनाने में मदद मिलेगी।